ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ
ਜਿਊਰੀ-ਸਰਵਿਸ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਬਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਰੀ, ਸਜ਼ਾ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਰਾਂ-ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ-ਦੋ ਦੀ। ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਸ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਊਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਜੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਗਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ। ਰੰਗ-ਨਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਤੇ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਗੈਰਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਊਰੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਊਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਏਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਕਾਸਟੇ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਤੀਕ ਲੋਕ ਜਿਊਰੀ ਬਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 1001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1501 ਤੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਜਿਊਰਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਭੇਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਰੀਕ ਲੇਖਕ ਈਸਕੁਲਸ ਦੇ ਨਾਟਕ (ਗਰੀਕ-ਟਰੈਜਡੀ ਭਾਗ-ਤਿੰਨ) ‘ਦਿ ਇਊਮੈਨੀਡੀਸ’ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਏਥਨਾ ਮੁਹਰੇ ਓਰੇਸਟਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਲਿਟੇਮਨੈਸਟਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਅਪੋਲੋ ਮੁਦਾਲਾ (ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ) ਓਰੇਸਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵੀ ਫਰੀਅਸ ਮੁਦਈ (ਪਲੇਂਟਿਫ) ਕਲਿਟੇਮਨੈਸਟਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਏਥਨਾ ਬਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਜਿਊਰੀ ਛੇ-ਛੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਏਥਨਾ ਓਰੇਸਟਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸੇ ਗਰੀਕ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਰੋਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਰੋਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬੈਟ-ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਉਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸਲਾਮਕ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਲਫੀਫ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੋ ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਨਰੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਊਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਊਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1066 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਨਕੁਐਸਟ, ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਲੀਅਮ ਦਾ ਕੰਕਰਰ ਨੌਰਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਇਆ ਸੀ। ਗਿਆਰਵੀਂ, ਬਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਜਿਊਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ 1215 ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਊਰੀ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲੱਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਊਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ 1919 ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ 1970 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦ-ਔਰਤ, ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੀ। 1924 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਜਿਊਰਰ 1945 ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਉੱਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਲਾਂ ਸ਼ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸ਼ਲਿੰਗ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕੌਮਨ ਲਾਅ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 1872 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ‘ਲਾਅ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ’ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਂਜ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ’ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ 1860 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਨਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਊਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੌਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਊਂਟੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਰੋਨਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤੋ ਗਿਆਰਾਂ ਤੱਕ। ਕੌਰੋਨਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ’ਤੇ ਹੀ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਊਰਰ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀਹਾਂ ਤੱਕ ਜਿਊਰਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਦਾਲਾ, ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਜਿਊਰਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਊਰਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਊਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਜ਼ਰਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਊਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2009 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਜਿਊਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਊਰਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਿਊਰਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਜਿਊਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਦੇ ਜਿਊਰਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਊਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੱਖ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਸੰਮਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਮਨ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਾਂਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਨਾਲੇ ਮੁੰਜ-ਬਗੜ ਨਾਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ’।
ਈ-ਮੇਲ : harjeetatwal@hotmail.co.uk