ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਥਲੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੂਰਤਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,‘ਗਰਿਮਾ ਪੂਰਨ ਸਸਕਾਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਜਨਹਿੱਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਡੀਜੀਪੀ, ਏਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ), ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਗੰਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਮਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚ ਫਰੈਕਚਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਗੰਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਵਰਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਵੀਰ ਸਮੇਤ 5 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 0061411218801