ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਰੀਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ (ਐੱਸਆਰਐੱਸ) ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਆਰਐੱਸ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਰਐੱਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਰਐੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।