ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਡੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਕੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਲਾਜ’ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਝਗੜਾ ਨਬਿੇੜੂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।