ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਦੇ ਨੌਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ’ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਅਤੇ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਐੱਨਯੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੁਲ ਸੂਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ।