ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਆਪ’ ਸਮਰਥਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘ਸਮਸਥ ਵਪਾਰੀ ਸਮਾਜ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਢਾਬਿਆਂ, ਰੈਸਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਘਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਨਗਰ ਵਪਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਰਜ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੈ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 94 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। 250 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈਲਥ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੁਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਸੀ।