ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ
ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਸੀਟੀਯੂਜ਼), ਸੁਤੰਤਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ ਡੇਅ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਲੂਸ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੈਜ ਪਹਿਨਣਾ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਇਨਟੈਕ’ ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ ਐਚਐਮਐਸ ਸੀਟੂ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ’ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਨਿਰਮਾਣ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ, ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸਟੀਲ, ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ, ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, ਬੈਂਕ, ਐਲਆਈਸੀ, ਜੀਆਈਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼/ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।