ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੇਟ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ (ਡੀਡਬਲਯੂਬੀ) ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 20-24 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਡਬਲਯੂਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਡੀਡਬਲਯੂਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵਸੂਲਣ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 131 ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਡਬਲਯੂਬੀ 62 ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿਮਲ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲੁੱਟ’ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਬਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ-ਸੰਤ ਜਾਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮੁਰਦਾ-ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।