ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪਰੈਲ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਘਰ ‘ਟਾਈਮ ਬੰਬ’ ਵਾਂਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਥੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪਹਾੜਨੁਮਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 70 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਨੁਮਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ 65 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈਂਡਫਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਈਡੀਐਮਸੀ) ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਭਲਸਵਾ ਤੇ ਓਖਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) : ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪਹਾੜਨੁਮਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਲਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 10 ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਨਾ ਬਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।