ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹੇ ‘ਆਪ’, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.67 ਕਰੋੜ ਹੀ ਜੋ ਹੁਣ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੈ ਦੇਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਣਧੀਰ ਸਹਾਏ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।