ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ‘ਫਲੱਡ ਆਰਡਰ 2022’ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ‘ਫਲੱਡ ਆਰਡਰ 2022’ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ, ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ , ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ, ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਰਬਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।