ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 13 ਮਈ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 13 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰੀ-ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।