ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ‘ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ’ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਪਜੀਵਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਹੈ।
‘ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਾਬਿਆਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਹੀ ਮਾੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕੋ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ।