ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀਆਈਐੱਲ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਤੋਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।