ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਨਵੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੰਮ: ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ‘ਗਰੀਨ ਦਿੱਲੀ’ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 13 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰੇਲਾ, ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ, ਮੁੰਡਕਾ, ਦਵਾਰਕਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।