ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ) ਦੇ ਐਕਟ-2011 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 2011 ਤੱਕ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਦਸੰਬਰ 2014 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 2014 ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।