ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2022-23 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ-ਪੀਟੀਆਈ