ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਸੀਡੀ ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਸੀਡੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਏਐੱਸ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਲੇਖਾ ਉਪ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅੰਜੂ ਭੂਟਾਨੀ, ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਨਰੇਲਾ) ਸਾਂਖਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਨਰੇਲਾ) ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਬਕੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਗੁਦਾਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭੂਟਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਲਾਸਵਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਕਾਗਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 64 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵੱਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।