ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਡਾਟਸ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ| ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ, ਇਰਾਦੇ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਪਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਨੁਰਾਗ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋ. ਪਦਮ ਐਮ. ਸਾਰੰਗਪਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ।