ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ
ਇਥੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੁਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖੋਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਘੜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਕਤ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਪਾਸਲਾ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਭੱਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ।