ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੂਨ
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲ: ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਡਗ-ਮਗਾਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਡੇਢ ਲੱਖ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਜਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਲਾਗ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਹੈ।’ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 34,867 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 12,731 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਅਨਿਰਬਾਨ ਮੰਡਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵਕੀਲ ਅੰਕਿਤ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਗਣੀ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੰਡਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 88 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੈਲਣ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਾਇਰਲੋਜਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।