ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜਨਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ‘ਰੀਟਰੋਫਿਟ’ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ 11 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,01,247 ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਐਨਓਸੀ’ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਲਗਪਗ 87,000 ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਕੈਰੀਅਰ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 3-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਟਰੋਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।