ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,000 ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਟੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੀਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਗਲਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,000 ਲੋ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸੀਵੀਸੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ (ਜੀਐਫਆਰ) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਟੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਫਪੀ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਮਡੀ, ਡੀਟੀਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜਰ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।