ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8736 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਹੀ ਟੱਪ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ: ਚੌਧਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 22,000 ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ, ਡੀਟੀਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਡਹਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਛੇ-ਛੇ ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ’ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਸੀਡੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 75,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 43 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।