ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।