ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ (ਕੇਵਾਈਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਯੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਸੀਯੂਈਟੀ’ ਤੇ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵੇਟੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੀਯੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (ਸੀਯੂਈਟੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ ਨੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਯੂਈਟੀ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਟੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜਵੰਦਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਅਤੇ ਸਵਿਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟਆਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਸੀਯੂਈਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਅਮੀਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।