ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।