ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਐੱਮਸੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।