ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਹੰਗਾਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਏ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਪੀਸੀਸੀ (ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਾਇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ’ਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਵਪਾਰੀ
ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ’ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ‘ਸੀਟੀਆਈ’ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਹੋਟਲ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 3 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਨ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2500 ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਲਗਪਗ 100 ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 90 ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ 10-10 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 20-20 ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ 10 ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ 10 ਤੋਂ 12 ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਾਲਣ ਫੂਕਦਾ ਹੈ।