ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ 14 ਸੂਤਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ, ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ, ਜਲਘਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ, ਪਾਰਕਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ, ਈਕੋ-ਵੇਸਟ ਪਾਰਕ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇ’’। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2018 ਵਿੱਚ 53 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 72 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2018 ਵਿੱਚ 114 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 48 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੰਢ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਾੜਨਾ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6700 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ।