ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ
ਇਥੋਂ ਦੇ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੱਜ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ 2006 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 150 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਚਾਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ-ਕਾਲਕਾ ਜੋੜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।