ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ 1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਲਈ 47 ਟਨ ਸੋਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ 20 ਟਨ ਸੋਨਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 22 ਅਰਬ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਬਦਲੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।