ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਐੱਨਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਉੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈ, ਸਾਫ ਗੱਦਿਆਂ, ਕੰਬਲ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।