ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 2020-21 ਤੇ 2021-22 ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਡੀਡੀਈਜ਼ (ਜ਼ੋਨਾਂ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਭਾਜਪਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।