ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਜਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 12,670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 3273.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 182.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 1797 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 353 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਇਹ ਰਕਮ 27 ਹਜ਼ਾਰ 660 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡੀਟੀਸੀ ‘ਤੇ 2019 ਤੱਕ 38 ਹਜ਼ਾਰ 753 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ 5280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਇਆ: ਕਾਂਗਰਸ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਝੂਠਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 38,155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27,684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ|