ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਲਤ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਘਰਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।