ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਬਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਲਾਓ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।