ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜੀਏਏਪੀ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ।