ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੁਰਗਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੱਟਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੀਸੀਸੀ, ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਪੀਸੀਬੀ, ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਪੂਰਬੀ) ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।‘ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।