ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਐਮਸੀਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਸਡੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੂਰਿਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਸੂਰਿਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਗ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਸੂਰਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।’ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।