ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ: ਚੱਢਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ  ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ: ਚੱਢਾ

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀ ਗੁਪਤਾ।

ਮਨਧੀਰ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 62 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ’ ਕੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015-16 ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨਡੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ’ ਦਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰਹਿਮਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 240 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 239 ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All