ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 77,000 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ (ਈਐਸਐਮ), ਈਐਸਐਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ, ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਜਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।