ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੂਟਾ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
‘ਡੂਟਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਕੇ. ਭਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੂਟਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੂਟਾ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੂਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਰੇਅ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਕਾਲਜ ਸਮੇਤ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।