ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ, ਫਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਝੂਠੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਗੈਰ-ਪੀਐੱਸਯੂ, ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ ਦਾ ਵਿੱਤ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 394 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 521.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 27,684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।