ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਔਡ-ਈਵਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ’ਤੇ ‘ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਕਰੋ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।