ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆ ਕੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਪਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।