ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਡੀਟੀਐੱਲ ਨੇ ਅੱਜ 100 ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 500 ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ 100 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਡੀਟੀਸੀ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਈਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੌਲੀ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ 500 ਪੁਆਇੰਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੌਖ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।