ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡੀਡੀਈਜ਼ ਨਾਲ ਆਗਾਮੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ- ਇੰਜਨੀਅਰ, ਆਈਏਐੱੱਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਬੁਨਿਆਦ’ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਓਈ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 38 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸ਼ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2011, ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸ਼ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2020 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’ 2009 ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਨੇ ‘ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ’ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।