ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪਰੈਲ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਫੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲੁਟਿਅਨਸ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 964 ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦਸਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਦੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਲਾ ਨਗਰ, ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼, ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।