ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਨਡੀਐਮਸੀ) ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸ ਤੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।